नई दिल्ली, शब्दरंग समाचार: 1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू हो गया है। इस नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। कई वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो गई हैं, तो कुछ सस्ती हुई हैं। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नई योजनाएं लागू की हैं।
क्या हुआ सस्ता?
1. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर:
- 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 44.50 रुपये सस्ता हुआ।
- दिल्ली में अब इसकी कीमत 1762 रुपये हो गई।
- कोलकाता में 1868.50 रुपये, मुंबई में 1755.50 रुपये और चेन्नई में 1921.50 रुपये।
- घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ।
2. एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF):
- दिल्ली में ATF की कीमत 95,311.72 रुपये से घटकर 89,441 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई।
- कोलकाता में 91,921 रुपये, मुंबई में 83,575.42 रुपये और चेन्नई में 92,503.80 रुपये हो गई।
- इससे हवाई यात्रा सस्ती होने की संभावना है।
क्या हुआ महंगा?
1. फोर व्हीलर:
- टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा कार्स ने 3% तक गाड़ियों के दाम बढ़ाए।
- मारुति सुजुकी की गाड़ियां 4% तक महंगी हो सकती हैं।
- रेनॉल्ट इंडिया की कारों के दाम 2% तक बढ़े।
2. पेट्रोल और डीजल:
- कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कीमतें अभी भी उच्च स्तर पर बनी हुई हैं।
- देश के कई शहरों में पेट्रोल 90-100 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये प्रति लीटर के करीब है
कौन से नियमों में बदलाव हुआ?
1. यूपीआई नियम:
- लंबे समय से इनएक्टिव मोबाइल नंबर अब यूपीआई से हटाए जाएंगे।
2. बैंकिंग नियम:
- एसबीआई, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने मिनिमम बैलेंस की नई शर्तें लागू कीं।
3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट:
- पहले 50,000 रुपये तक की छूट थी, जिसे अब 1 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है।
4. महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट (MSSC):
- 1 अप्रैल से बंद कर दी गई है। पहले इस पर 7.5% का सालाना ब्याज मिलता था।
5. सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (UPS):
- कर्मचारियों को 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी।
- कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% योगदान, सरकार 18.5% योगदान देगी।
कर्मचारियों के पास UPS या NPS चुनने का विकल्प।
1 अप्रैल 2025 से कई बदलाव लागू हुए हैं, जिनका असर आम आदमी से लेकर व्यवसायों तक पर पड़ेगा। जहां कमर्शियल गैस और हवाई यात्रा सस्ती हुई है, वहीं कारों की कीमतेंबढ़ी हैं। वरिष्ठ नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए नई योजनाएं राहत लेकर आई हैं।
