शब्दरंग समाचार: पश्चिम बंगाल में 2016 में हुई एसएससी (स्कूल सर्विस कमिशन) शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप है कि इस भर्ती में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ, जिससे कई अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दी गई। यह मामला अदालत तक पहुंचा और लंबी सुनवाई के बाद 21 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इस फैसले को राज्य सरकार, एसएससी और सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 25752 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दीं और तीन महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि भर्ती प्रक्रिया में “धांधली और विश्वसनीयता की भारी कमी” थी।
कई पर भारी असर
इस फैसले से न केवल हजारों लोगों की नौकरी चली गई, बल्कि जो लोग किसी अन्य सरकारी नौकरी को छोड़कर शिक्षक बने थे, उन्हें अब वापस लौटने का विकल्प दिया गया है। वहीं जिन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है, उन्हें 12% ब्याज के साथ अब तक मिली सैलरी लौटानी होगी।
राजनीतिक घमासान
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस फैसले से असहमत हैं। उन्होंने 7 अप्रैल को बर्खास्त शिक्षकों से मुलाकात कर कहा कि यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित है। उन्होंने बीजेपी और सीपीआई-एम पर आरोप लगाया कि इन दलों ने बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने के लिए यह साजिश रची। ममता ने कहा कि जिनके पास नौकरी देने की ताकत नहीं है, उन्होंने नौकरियां छीन ली हैं।
वहीं, बीजेपी इस घोटाले को ममता सरकार का भ्रष्टाचार बता रही है। पार्टी ने कहा है कि यदि राज्य में उनकी सरकार आती है तो वे ममता बनर्जी को जेल भेजेंगे।
सीबीआई जांच और गिरफ्तारियां
इस मामले में सीबीआई ने जांच करते हुए तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। अर्पिता के फ्लैट से लगभग 50 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए, जो कथित तौर पर इस भर्ती घोटाले से जुड़ा बताया गया।
बंगाल में 2016 शिक्षक भर्ती घोटाला सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि हज़ारों युवाओं के भविष्य और राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां न्यायिक सख्ती का प्रतीक है, वहीं इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव अभी जारी
