नई दिल्ली, शब्दरंग समाचार: नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स और डिजिटल पेमेंट जैसे कई क्षेत्रों में बदलाव लागू होंगे। ये बदलाव आम नागरिकों और व्यवसायियों दोनों को प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले 10 बड़े बदलावों के बारे में:
1. UPI नियमों में बदलाव
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 1 अप्रैल 2025 से ऐसे मोबाइल नंबरों से जुड़े UPI ट्रांजैक्शन बंद करने वाली है, जो लंबे समय से इनएक्टिव हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक्ड है, तो इसे अपडेट करना अनिवार्य होगा।
2. डोरमेंट अकाउंट होंगे बंद
अगर किसी UPI आईडी का उपयोग पिछले 12 महीनों में नहीं किया गया है, तो NPCI इसे निष्क्रिय कर देगा। यूजर्स को इसे पुनः सक्रिय करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा वे अपनी UPI आईडी पूरी तरह से खो सकते हैं।
3. FD होगी ज्यादा फायदेमंद
सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर टैक्स में राहत दी गई है। अब 1 लाख रुपये तक के ब्याज पर कोई TDS नहीं कटेगा, जबकि अन्य निवेशकों के लिए यह सीमा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।
4. सेविंग अकाउंट और FD इंटरेस्ट रेट में बदलाव
SBI, HDFC, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और IDBI बैंक जैसी कई वित्तीय संस्थाएं 1 अप्रैल से अपनी एफडी और सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में बदलाव कर सकती हैं।
5. डिविडेंड पाने के लिए पैन-आधार लिंक जरूरी
अगर आपका पैन-आधार लिंक नहीं है, तो आपको शेयरों पर डिविडेंड नहीं मिलेगा और कैपिटल गेन पर अधिक TDS काटा जा सकता है।
6. डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम सख्त
SEBI ने डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट्स के लिए KYC और नॉमिनी डिटेल्स अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है।
7. सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस जरूरी
1 अप्रैल से, अगर आपके सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं होगा, तो बैंक आप पर पेनल्टी लगा सकते हैं।
8. GST नियमों में बदलाव
सरकार इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) सिस्टम लागू कर रही है, जिससे राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू का सही वितरण सुनिश्चित होगा।
9. LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
1 अप्रैल से घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया जा सकता है, जिससे आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा।
10. नए टैक्स नियम होंगे लागू
असेसमेंट ईयर 2025-26 के तहत नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट होगा। यदि कोई करदाता पुरानी कर व्यवस्था के तहत लाभ लेना चाहता है, तो उसे अलग से विकल्प चुनना होगा।
