नई दिल्ली।24 मई 2025, शब्दरंग समाचार:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक को संबोधित करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नीतिगत अड़चनें हटाने, निवेशकों को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ज़ोर दिया। बैठक में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया, जो अब तक की सबसे अधिक भागीदारी मानी जा रही है।
नीति आयोग की बैठक के दो प्रमुख एजेंडे
सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम के अनुसार, बैठक में दो मुख्य एजेंडे शामिल थे:
विकसित भारत के लिए विकसित राज्य
गतिविधियों की कार्रवाई रिपोर्ट
प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने विजन डॉक्युमेंट तैयार करें ताकि 2047 से पहले विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
निवेश और रोजगार पर प्रधानमंत्री का विशेष जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यदि राज्य और केंद्र मिलकर ‘टीम इंडिया’ की भावना से कार्य करें तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। उन्होंने नीति निर्माताओं से नीतिगत अड़चनों को दूर करने और व्यवसाय को आसान बनाने का अनुरोध किया।
ऑपरेशन सिंदूर को मिला सर्वसम्मत समर्थन
बैठक में मौजूद सभी प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। यह प्रधानमंत्री की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बैठक थी।
कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी चर्चा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देश के विकास की नींव हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता जताई।
भारत जल्द बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
सीईओ सुब्रह्मण्यम ने कहा, “भारत इस समय चार ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 2.5 से 3 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है।”
अब तक 17 राज्यों ने अपने विकास का विजन डॉक्युमेंट तैयार कर लिया है, जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात प्रमुख हैं।
बैठक से अनुपस्थित रहे राज्य
पांच राज्यों – कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और बिहार – ने पहले ही सूचित कर दिया था कि वे बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे।
