उप्र (Shabddrang Samachar) : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें मदरसा शिक्षा अधिनियम को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है, जिससे राज्य के मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को कानूनी आधार मिला है।इस फैसले के बाद यूपी मदरसा बोर्ड को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मदरसा एक्ट संविधान के अनुरूप है और इसका उद्देश्य राज्य में मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करना है। इस फैसले से मदरसा बोर्ड के तहत आने वाले संस्थानों को वैधता का समर्थन मिला है और वे पूर्व की भांति अपनी शैक्षणिक गतिविधियाँ जारी रख सकेंगे।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का शिक्षा क्षेत्र में स्वागत किया जा रहा है, और इसे धार्मिक शिक्षा की संरचना के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कपास पर आयात शुल्क की छूट दिसंबर तक बढ़ी, किसान संगठनों ने जताया विरोध
नई दिल्ली। शब्दरंग समाचार: केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क से मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी…
